या गॅझेटमध्ये एक त्रुटी होती.

बुधवार, १७ एप्रिल, २०१३

शिक्षणाचे ’बाजारीकरण’: एक मीमांसा भाग १


शिक्षणाचे ’बाजारीकरण’: एक मीमांसा भाग १ 
  
                 सार्वजनिक विषयांवर चर्चा सुरु झाली की ती ’बाजारीकरणा’कडे वळली नाही तर नवलच! शिक्षणाचे/ स्वास्थ्यसेवांचे/राजकारणाचे ’बाजारीकरण’! यामुळे समाज अधोगतीला जाणार, असं ठरलेलं भाकित!!
                चर्चा करणारे मध्यमवर्गीय नोकरपेशे असतांना व्यापाराबद्दल तिटकारा  व्यक्त होणारच. बहुतेक सर्व टीकाकार स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्यनंतरच्या निकटच्या काळात सरकारी शाळांमध्ये जवळ जवळ काहीही खर्च न करता  शिकलेले असल्यामुळे सध्याच्या ’भरमसाठ फिया’ घेऊन शिक्षण ’विकणाऱ्या’ शाळा पाहून तिटकारा निर्माण होणे साहजिक आहे पण ते वस्तुस्थितिस धरून नाही. 
इंग्रजांनी सुरु केलेल्या थोड्याशा शाळांमध्ये मूठभर लोक शिक्षण घेत असतांना इमारती/ शिक्षकांचे पगार/ वाचनालय/ प्रयोगशाळा/ खेळ इत्यादींवर होणारा खर्च सरकारला ’फिया’ न घेता करणे शक्य होते. राज्यकारभारासाठी लागणारे मनुष्यबळ निर्माण करणे, एवढाच इंग्रजांचा शाळा काढण्यामागे उद्देष होत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
               स्वातंत्र्यानंतर सर्व थरातल्या मुलामुलींसाठी शिक्षणाची दारे उघडली. शाळांची आणि ओघानेच शिक्षकांची संख्या वाढविण्यास सरकारी खर्चाने सुरुवात झाली. पण काही दषकातच शिक्षणावरचा खर्च सरकारला झेपेना कारण आधीच गरीब असलेल्या जनतेवर लावून लावून किती कर लावणार. शेवटी सरकारी खर्च करातूनच भरून काढला जातो.
              शाळांच्या नवीन इमारती बांधल्या जाऊ लागल्या पण जुन्या शाळांच्या डागडुजीकडे दुर्लक्ष करून! आणि शिक्षकांचे कमी असलेले पगार कमीच ठेवून नवीन शिक्षक नेमले जाऊ लागले. इतके करूनही शिक्षण-खर्च भारी पडू लागला तेव्हां शिक्षणाच्या निजिकरणाला प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात झाली. शालेय इमारती बांधण्यासाठी अतिशय कमी किंमतीत जमिनी देण्यात आल्या. शिक्षकांचे पगार मात्र सरकारच देत राहिले.
इमारतींचा/वाचनालय/ प्रयोगशाळा/खेळ इत्यादींवर होणारा खर्च वसूल करण्यासाठी या निमसरकारी शाळा ’फिया’ घेऊ लागल्या. शिक्षणक्षेत्रातल्या ’आउटसोर्सिंग’चे हे पहिले पाउल होते.
शिक्षकांच्या पगाराचा व त्यांच्या पेंशनचा भार असह्य झाल्यावर शिक्षक-सेवक पद, ज्यात पगार कमीच पण पेंशनही नाही, निर्माण केल्या गेले व हळू हळू विना-अनुदानित शाळा काढण्याला प्रोत्साहन दिले जाऊ लागले आहे.  या शाळांच्या शिक्षकांचे पगार सरकार देत नाही. त्यामुळे अशा शाळांच्या ’फिया’ भरमसाठ वाढल्या आहेत. या धोरणामुळे सरकारी खर्च कमी होणार आहे. अशा शाळांकडे आर्थिक सशक्त वर्गातील मुले गेल्यामुळे सरकारी शाळांवरील ताण कमी व्हावा हा त्यामागील उद्देष आहे. (जे शिक्षणक्षेत्राचे झाले आहे तेच स्वास्थ्यसेवांचेही झाले आहे.)
             गरीब व मागास वर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी कीमान शिक्षण देण्यासाठी सरकारी शाळा सुरु ठेवल्याच जाणार आहेत. एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवली पाहिजे की जर सरकारी शाळा ’प्रायवेट’ शाळांसारखे उच्च प्रतीचे शिक्षण देऊ लागल्या तर श्रीमंतांची मुलेही या शाळांमध्ये येतील व पुन्हा सरकारी खर्चाचा फायदा गरीबांऐवजी श्रीमंतांना मिळेल.
             समाजवादी अर्थव्यवस्था नीट चालविता न आल्यामुळे १९९० मध्ये भारतात भांडवलशाही अर्थव्यवस्था लागू करण्यात आली आहे पण ’आम आदमी’ची मते मिळविण्यासाठी सर्वच राजकिय पक्ष समाजवादी घोषणा देऊन आपल्या पोळ्या भाजण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
अर्थव्यवस्था समाजवादी असो किंवा भांडवलशाही, दोनही व्यवस्थांमध्ये खर्च व उत्पन्नाचा मेळ बसवावा लागतो. उत्पनापेक्षा खर्च अधिक केल्यास दिवाळखोरी निश्चित आहे, मग असे करणारी व्यक्ती असो वा सरकार!
             आउटसोर्सिंग करून सरकारने व्यापारीकरण केलेले नसून खर्च व उत्पन्नाचा ताळा जुळविला आहे.  होतकरु विद्यार्थी द्रव्याच्या अभावामुळे मागे राहू नये म्हणून सरकार शिष्यवृत्त्या देऊन ’आम आदमी’च्या हिताचे रक्षण करू शकते.
            मोजक्या सरकारी शाळांमध्ये कीमान शिक्षणावरच भर दिला पाहिजे पण ते चांगल्या स्तराचे ठेवण्यासाठी मात्र जनतेने सरकारवर  दबाव ठेवत राहिले पाहिजे. 
            शिक्षणाचे ’व्यापारीकरण’ झाले म्हणून नुसती बोटे मोडण्यात काहीही अर्थ नाही. व्यापारीकरणाची अपरिहार्यता समजून घेतली पाहिजे. 
******

1 टिप्पणी:

TheFreeMath म्हणाले...

खूप चांगला लेख.